प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण : सीमा, हवाई मार्ग र जलविद्युत प्रमुख एजेन्डा, ठूला आयोजना सम्झौताको तयारी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्भावित भारत भ्रमणलाई लिएर नेपाल र भारतले कूटनीतिक तयारी तीव्र पारेका छन्। नोभेम्बरको तेस्रो वा चौथो सातामा हुनसक्ने भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच ऊर्जा, पूर्वाधार, व्यापार, पारवहन र सीमा समस्यालगायत विषयमा महत्वपूर्ण छलफल तथा सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मार्चमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेयता शाहको यो पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय विदेश भ्रमण हुनेछ। भ्रमणको औपचारिक मिति भने तय भइसकेको छैन। केही सञ्चारमाध्यमले नोभेम्बर २३ देखि २५ सम्म भ्रमण हुने उल्लेख गरे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले मिति निश्चित नभएको बताएका छन्।

तीन दिनसम्म चल्ने सम्भावित भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गर्नेछन्। साथै भारतका अन्य वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग पनि भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ। भ्रमणका क्रममा केही सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

जलविद्युत् र पूर्वाधारका ठूला परियोजना प्राथमिकतामा

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रका महत्वपूर्ण परियोजना प्रमुख एजेन्डा बन्ने देखिएको छ। विशेषगरी पश्चिम सेती, फुकोट कर्णाली र सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजनाबारे छलफल हुने सम्भावना छ।

७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ परियोजनामा भारतको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी एनएचपीसी संलग्न छ। यी परियोजनालाई भ्रमणको एजेन्डामा समावेश गर्ने विषयमा दुवै देशका अधिकारीहरूले तयारी गरिरहेका छन्।

त्यस्तै, तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण कार्य संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। कोशी नदीसँग सम्बन्धित परियोजनाबारे पनि दुई पक्षबीच छलफल हुनसक्ने बताइएको छ।

चार परियोजनाको उद्घाटन, तीनको निर्माण शुभारम्भ

भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा विभिन्न पूर्वाधार परियोजनाको उद्घाटन तथा निर्माण कार्यको शुभारम्भ गर्ने तयारी गरेका छन्।
उद्घाटनका लागि प्रस्तावित परियोजनामा काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीस्थित नेपाल प्रहरी एकेडेमी, दार्चुलाको एक पुल, भैरहवास्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) र महाकाली नदीमाथि निर्माण गरिएको सवारीसाधन सञ्चालनयोग्य पुल रहेका छन्।

त्यस्तै, दोधारा चाँदनीस्थित एकीकृत जाँच चौकी, तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापासम्म विस्तार हुने पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण कार्य प्रधानमन्त्रीद्वयले संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यी परियोजनाले सीमापार व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, यातायात तथा पूर्वाधार विकासमा थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सीमा विवाद र हवाई प्रवेश मार्गमा पनि छलफल

भ्रमणका क्रममा लामो समयदेखि थाती रहेका र दुई देशबीच संवेदनशील मानिएका विषयले पनि प्राथमिकता पाउने सम्भावना छ। नेपालले भारतसँग सीमा विवाद, नेपालका लागि थप हवाई प्रवेश मार्ग, व्यापार असन्तुलन र पारवहन व्यवस्थासम्बन्धी विषयमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि भारत हुँदै थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै आएको छ। त्यस्तै, सीमा समस्या समाधान र व्यापार असन्तुलन न्यूनीकरणका विषय पनि नेपालका प्राथमिकतामा छन्।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको कार्यान्वयनलाई गति दिने विषयमा समेत छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको यस परियोजनामा दुई देशबीच सहमति जुटाउनु नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।

पेट्रोलियम पाइपलाइनदेखि जनकपुर–अयोध्या रेलमार्गसम्म

ऊर्जा तथा भौतिक पूर्वाधारसँगै क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारका विषय पनि भ्रमणको एजेन्डामा रहनेछन्। भारतको अयोध्या र नेपालको जनकपुरबीच रेलमार्ग विस्तार तथा सञ्चालनको सम्भावनाबारे छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिको विकास र प्रयोगमा नेपालको आकांक्षाअनुसार भारतबाट प्राविधिक तथा संस्थागत सहयोग प्राप्त गर्ने विषयले पनि स्थान पाउन सक्नेछ।

बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा भारतीय सहयोगको अपेक्षा

नेपालले भोटेकोशीमा गएको बाढीपहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि भारतसँग अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।

यसअघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भारत भ्रमण गरी विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि सम्भावित सहयोगबारे छलफल गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणका क्रममा यस विषयलाई थप अघि बढाउने नेपालको तयारी छ।

यसैबीच, दुवै देशका अधिकारीहरूले भ्रमणका क्रममा उद्घाटन गरिने परियोजनाको सूची आदानप्रदान गरिसकेका छन्। अधिकांश द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठक सम्पन्न भइसकेकाले भ्रमणको अन्तिम एजेन्डा र सम्झौताका विषयलाई टुंग्याउने काम भइरहेको बताइएको छ।

भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत शंकर शर्माका अनुसार केही परियोजना उद्घाटनका लागि तयार छन् भने केही निर्माण सुरु हुने चरणमा छन्। नयाँ पहलकदमीका विषयमा पनि दुवै देशबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहको सम्भावित भारत भ्रमणलाई औपचारिक कूटनीतिक भेटघाटमा सीमित नराखी वर्षौंदेखि थाती रहेका द्विपक्षीय मुद्दा समाधान, ठूला पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउने र आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ। तर सीमा विवाद, हवाई मार्ग, पञ्चेश्वर र व्यापार असन्तुलनजस्ता जटिल विषयमा कस्तो सहमति जुट्छ भन्ने विषय भने भ्रमणको महत्वपूर्ण चासो बन्नेछ।