

बैतडी । तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बैतडीको झुलाघाटस्थित महाकाली नदीमाथि मोटरेबल पुल निर्माणको विषयलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को आसन्न भारत भ्रमणको एजेन्डामा प्राथमिकताका साथ समेट्न बैतडी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरबहादुर चन्दले आग्रह गरेका छन्।
झुलाघाटमा मोटरेबल पुल निर्माणको माग गर्दै लामो समयदेखि अभियान सञ्चालन गर्दै आएका अध्यक्ष चन्दले दुई देशबीच विगतमा भएका सहमति र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययन गरी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यो विषयलाई ठोस रूपमा उठाउनुपर्ने बताएका छन्।
उनले यसअघि भएका उच्चस्तरीय भेटवार्ता र कूटनीतिक छलफलमा समेत झुलाघाट पुल निर्माणको विषयले अपेक्षित प्राथमिकता नपाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। परराष्ट्रमन्त्रीले समेत यो विषय प्रभावकारी रूपमा उठाउन नसकेको उनको गुनासो छ।
‘विगतमा नेपाल र भारतबीच के–के सहमति भएका थिए, ती सहमतिको अहिलेको अवस्था के छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्री र कर्मचारीले जानकारी राख्नुपर्छ। कम्तीमा कर्मचारीले मन्त्रीलाई भए पनि यस्ता महत्वपूर्ण विषयबारे जानकारी गराउनुपर्ने हो,’ चन्दले भने।
उनका अनुसार झुलाघाट पुल बैतडीको मात्रै नभई समग्र सुदूरपश्चिमको आर्थिक, सामाजिक र व्यापारिक विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो। तर वर्षौंदेखि ज्ञापनपत्र बुझाउने, आन्दोलन गर्ने र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम भइरहे पनि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्नु दुःखद भएको उनले बताए।
उपचारका क्रममा रहेका चन्दले पुल निर्माणको विषयले आफूलाई निरन्तर चिन्तित बनाइरहेको उल्लेख गर्दै अब अभियानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा सरोकारवालासँग सुझावसमेत मागेका छन्। ‘यति महत्वपूर्ण विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु विडम्बना हो। अब कसरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ र कसरी दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सबैले सोच्नुपर्छ,’ उनले भने।
तीन दशकदेखिको प्रतीक्षा
झुलाघाटमा मोटरेबल पुल निर्माणको माग तीन दशकभन्दा पुरानो हो। उपलब्ध विवरणअनुसार सन् १९९८ मा पुल निर्माणका लागि प्रारम्भिक सर्वेक्षण गरिएको थियो भने सन् १९९९ मा करिब ९० मिटर लामो पुलको डीपीआर तयार गरिएको थियो। त्यसबेला निर्माण लागत करिब ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो।
सन् २००० मा नेपाल र भारतबीच झुलाघाटमा मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने सहमति भएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको थियो। सन् २००६ मा पुनः करिब १०५ मिटर लामो पुल निर्माणको प्रस्ताव अघि बढाइए पनि प्रस्तावित स्थान पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको सम्भावित डुबान क्षेत्रमा पर्ने भएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो।
२०७३ असोज २७ गते नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको चौथो बैठकमा पनि झुलाघाट, शीर्ष र दार्चुलामा मोटरेबल पुल निर्माणको प्रस्ताव उठाइएको थियो। भारतीय पक्षले थप विवरणसहित प्रस्ताव पठाउन सुझाव दिएको थियो।
यसबीच पुल निर्माणको माग गर्दै बैतडी उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा स्थानीयले आन्दोलन, रिले अनशन र हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरे। करिब १० हजार नागरिकको हस्ताक्षरसहित नेपाल सरकार र भारतीय दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो।
प्रधानमन्त्रीस्तरीय प्रतिबद्धतासमेत कार्यान्वयन भएन
झुलाघाट पुल निर्माणका विषयमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि २०८० जेठ १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा भएको थियो।
नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको भेटवार्ता तथा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले महाकाली नदीमा झुलाघाट र शीर्षमा दुईवटा मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए। नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत भारतको अनुदान सहयोगमा दुवै स्थानमा पक्की पुल निर्माण गर्ने सहमति भएको जानकारी दिएको थियो।
त्यसपछि २०८० वैशाख ६ र ७ गते भारतीय प्राविधिक टोलीले झुलाघाट क्षेत्रमा सम्भावित निर्माणस्थलको निरीक्षण गरेको थियो। नेपालतर्फ बैतडीको मौराभिर र सालघारी तथा भारततर्फ पिथौरागढको झुलाघाटस्थित एसएसबी क्याम्प आसपासको क्षेत्रलाई सम्भावित स्थानका रूपमा हेरिएको थियो।
प्रारम्भिक अध्ययनमा करिब ५०० देखि ५१० मिटर लामो दुई लेनको पुल निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो। यसको प्रारम्भिक लागत भारतीय रुपैयाँ चार अर्ब ५० करोड आसपास अनुमान गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
त्यसैगरी, २०८० असार ३० गते प्रकाशित आकाशवाणीको समाचारअनुसार नेपाल–भारत सीमा समन्वय बैठकमा नेपाली पक्षले झुलाघाट पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयार गरी भारत सरकारलाई पठाइसकेको जानकारी गराएको थियो।
तर प्रधानमन्त्रीस्तरको घोषणा, प्राविधिक टोलीको स्थलगत निरीक्षण र डीपीआर भारत सरकारलाई पठाइएको जानकारी सार्वजनिक भएको लामो समय बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन।
पुल बने सुदूरपश्चिमको आवागमन र व्यापारमा सहजता
झुलाघाटमा मोटरेबल पुल निर्माण भए बैतडीसहित दार्चुला, डडेल्धुरा, डोटी र बझाङका नागरिकलाई समेत भारतसँगको सडक सम्पर्कमा सहजता पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी उपचार, व्यापार, रोजगारी, शिक्षा र पारिवारिक सम्बन्धका लागि भारत आवतजावत गर्ने नागरिकलाई सुविधा पुग्नेछ। स्थानीय उत्पादनको ओसारपसार, सीमावर्ती व्यापार र धार्मिक तथा पर्यटकीय गतिविधि विस्तारमा समेत सहयोग पुग्न सक्छ।
बैतडीको त्रिपुरासुन्दरीलगायत धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलमा भारतीय पर्यटकको आवागमन बढाउन पनि पुल महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैले झुलाघाट पुललाई बैतडीको मात्रै माग नभई समग्र सुदूरपश्चिमको आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको विषयका रूपमा हेरिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमण आगामी नोभेम्बर २२ र २३ मा हुने तयारी छ। भ्रमणमा दुई देशबीचको सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, विकास सहायता र पूर्वाधारका विषयलाई प्राथमिकता दिने तयारी रहेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा वर्षौंदेखि सहमति र प्रतिबद्धतामा सीमित झुलाघाट पुल निर्माणको विषयलाई पनि प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने अध्यक्ष चन्दको माग छ।
अबको मुख्य प्रश्न डीपीआर कहाँ अड्किएको छ, भारत सरकारले निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित गरेको छ कि छैन र निर्माण सुरु गर्न के–कस्ता प्रक्रिया बाँकी छन् भन्ने हो। नेपाल सरकारले भारतसँग भएका पुराना सहमति र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अवस्था स्पष्ट पार्दै पुल निर्माणको समयसीमा तय गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।

