काठमाडौं । खाना पकाउने एलपी ग्यासको सिलिन्डर साटासाटमा कम्पनीगत सीमितता हटाई उपभोक्तालाई जुनसुकै कम्पनीको सिलिन्डर साट्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। अधिवक्ता विमल पोखरेलले दायर गरेको रिटमा एउटा कम्पनीको खाली सिलिन्डर दिएर अर्को जुनसुकै कम्पनीको भरिएको सिलिन्डर लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
ग्यासको कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र सिलिन्डर साटासाटका क्रममा उपभोक्ताले भोग्नुपरेको सास्ती अन्त्य गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको निवेदकको जिकिर छ। उद्योगी तथा डिलरहरूको मिलेमतोमा बजारमा ग्यासको अभाव सिर्जना गरी उपभोक्तालाई अर्को कम्पनीको नयाँ सिलिन्डर महँगो मूल्यमा किन्न बाध्य पारिएको रिटमा उल्लेख छ।
यसबाट संविधानको धारा १६ ले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा धारा ४४ मा व्यवस्था गरिएको उपभोक्ताको गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने र क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारसमेत हनन भएको निवेदकको दावी छ। सरकारले खाना पकाउने ग्यासलाई अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा राखे पनि दसैँ–तिहारजस्ता चाडपर्वका समयमा समेत कालोबजारी हुने गरेको रिटमा उल्लेख छ।
यसबाट विद्यार्थी, मजदुर तथा सर्वसाधारण उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुँदै आएको भन्दै निवेदकले ग्यास सिलिन्डर साटासाटमा सहज व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन्। रिटमा यस्तो समस्या तत्काल समाधान गर्न जुनसुकै कम्पनीको सिलिन्डर साट्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको छ।
दशकौँदेखि उपभोक्ता ग्यासको कालोबजारी र कृत्रिम अभावको मारमा पर्दै आएको उल्लेख गर्दै पोखरेलले एउटै व्यक्ति तथा परिवारले दर्जनौँ ग्यास उद्योग सञ्चालन गरी बजारमा सिन्डिकेट कायम गरेको आरोप लगाएका छन्। यस्तो प्रवृत्तिलाई कानुनी रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको माग रहेको छ। उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधवार पेसी तोकिएको छ।
