धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उपसचिवस्तरका कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि कृषि र भेटेनरी कार्यालयहरू तल्लो तहका अधिकृतकै भरमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ। उपसचिवलाई भने मन्त्रालय र निर्देशनालयमै राखिएको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेनरी तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको प्रमुख उपसचिव स्तरको कर्मचारी हुनुपर्ने प्रावधान छ।
उपसचिव (नवौँ तह) का कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग छ। तर मुख्यमन्त्री कार्यालयले कृषि, भेटेनरी र लाइभस्टक एण्ड डेरी समूहका उपसचिवलाई नपठाई तिनको सट्टा छैटौँ र सातौँ तहका अधिकृतलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत खुला प्रतिस्पर्धा र बढुवाबाट कृषि समूहमा १८ जना उपसचिव नियुक्त भएका छन्। तर मुख्यमन्त्री कार्यालयले तीमध्ये केहीलाई मात्र कृषि ज्ञान केन्द्रको जिम्मेवारी दिएको छ भने बाँकीलाई निर्देशनालयमा राखिएको छ।
डोटीको कृषि ज्ञान केन्द्रमा दुर्गादत्त ओझा (सातौँ तह), बैतडीमा हरिदत्त जोशी (छैटौँ तह), बाजुरामा जयराम सहनी (छैटौँ तह) र बझाङमा जनक सिंह (सातौँ तह) निमित्त प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन्। कैलाली, कञ्चनपुर, दार्चुला, डडेल्धुरा र अछाममा भने दरबन्दीअनुसार उपसचिवलाई नै प्रमुख बनाइएको छ। अन्य उपसचिवलाई मन्त्रालय र निर्देशनालयमै राखिएको छ।
भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरूमा पनि उपसचिव हुँदाहुँदै तल्लो तहका कर्मचारीलाई प्रमुख बनाइएको छ। हालै बढुवा र खुला प्रतिस्पर्धाबाट भेटेनरी तथा लाइभस्टक एण्ड डेरी समूहमा ६ जना उपसचिव नियुक्त भएका छन्।
तर उनीहरूलाई दरबन्दीअनुसार सम्बन्धित कार्यालयमा नपठाई धेरै स्थानमा निमित्तकै भरमा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ। कैलाली, कञ्चनपुर र डडेल्धुरा बाहेकका अधिकांश जिल्लामा भेटेनरी तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र निमित्तकै भरमा चलिरहेका छन्।
संगठन संरचनाअनुसार उपसचिवलाई प्रमुख बनाइनुपर्ने ठाउँमा तल्लो तहका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई आठौँ तहसम्मका कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार भए पनि उपसचिव स्तरका कर्मचारीको सरुवा मुख्यमन्त्री कार्यालयले गर्ने गर्छ।
यसैबीच, वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पाँच लाख घुस मागेको आरोप लगाएका छन्। घुस नदिएपछि आफ्नो सरुवा गरिएको उनको दाबी छ। आर्थिक चलखेलका कारण कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेनरी कार्यालयमा तल्लो तहका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको आरोपसमेत उठ्न थालेको छ।
यो विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कृषि मन्त्रालय एकअर्कालाई दोष दिँदै पन्छिरहेका छन्। कृषि मन्त्रालयका सचिव शंकर शाहले उपसचिव स्तरका कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार मन्त्रालयसँग नभएको बताए।
उनले भने, “हाम्रो मन्त्रालयलाई उपसचिव सरुवा गर्ने अधिकार छैन। यो काम मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै हुन्छ, त्यसैले उतै बुझ्नुपर्छ।”
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले भने कर्मचारी नियुक्ति गर्ने काम मात्रै आफ्नो कार्यालयले गर्ने बताए।
उनले भने, “हामीले कर्मचारी नियुक्ति दिने हो। बाँकी प्राविधिक कुरा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्छ।”
