धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसभित्र चुलिएको शक्ति संघर्ष समाधानका लागि नयाँ राजनीतिक ‘फर्मुला’ अघि सारिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहविरुद्ध उभिएको दिवानसिंह विष्ट पक्षले विवाद टुंग्याउन सरकारमा थप हिस्सेदारी मागेको स्रोतले जनाएको छ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री उदयशम्शेर राणा नेतृत्वको केन्द्रीय टोलीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा विष्ट पक्षले दुई मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको बताइएको छ। त्यसमध्ये आर्थिक मामिला मन्त्रालय आफ्नो पक्षलाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने अडान राखिएको स्रोतको दाबी छ।
छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार विष्ट पक्षले सरकारमा आफ्नो प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई मुख्य शर्त बनाएको छ। यद्यपि मुख्यमन्त्री शाह सत्ता साझेदारीका विषयमा लचक देखिए पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालय छाड्ने पक्षमा नरहेको बताइन्छ। यही विषय विवाद समाधानको मुख्य बाधक बनेको छ।
विष्ट पक्षले सरकारको नेतृत्व भविष्यमा एमाले वा अन्य दलको हातमा जाने अवस्था आए संसदीय दलको नेतृत्व दिवानसिंह विष्टलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। साथै बाँकी कार्यकालमा प्रत्येक ६ महिनामा मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा अर्को पक्षको बलियो दाबी रहेकाले त्यसबारे अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। दुवै पक्षबीच वार्ता जारी रहे पनि अन्तिम निष्कर्ष निस्किन बाँकी छ।
यसअघि मुख्यमन्त्री शाहलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन माग गर्दै विष्टसहित नौ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। तर सांसद डम्मरी महराले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि उक्त प्रस्ताव कमजोर बनेको थियो।
विवाद समाधानका लागि कांग्रेस केन्द्रीय समितिले सहमहामन्त्री राणा र केन्द्रीय सदस्य राजन केसीलाई धनगढी पठाएको छ।
उनीहरूले शुक्रबार दुवै पक्षसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन्। यद्यपि दुवै समूहका शीर्ष नेताहरू सहभागी हुने संयुक्त बैठक भने अझै हुन सकेको छैन।
<
