काठमाडौँ । सरकारले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायलाई ताकेता गरेको छ ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघ र राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई छुट्टाछुट्टै पत्राचार गर्दै समर्थन मूल्य कार्यान्वयनमा तत्काल सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को २४ चैत २०८२ को निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिए पनि बजारमा यसको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएपछि मन्त्रालयले सक्रियता देखाएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा वार्षिक करिब ७ लाख टन चैते धान उत्पादन भइरहेको छ । सिँचाइ तथा बजार सुविधाका कारण किसानहरू यसतर्फ थप आकर्षित भइरहेका छन् ।
तर, नेपाली बजारमा सस्तो भारतीय धानसँगको तीव्र प्रतिस्पर्धा र धानमा हुने चिस्यानका कारण भण्डारणमा समस्या देखिएको मन्त्रालयको ठहर छ ।
चैते धान भित्र्याउने समय वर्षातको मौसम हुने भएकाले यसमा चिस्यानको मात्रा बढी हुने र सरकारले १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको धानको न्यूनतम मापदण्ड तोके पनि आवश्यक प्रविधिको अभावमा किसानले सस्तो मूल्यमै धान बेच्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
किसानलाई आगामी बर्खे खेतीका लागि रकम जुटाउन हतारिनुपर्ने बाध्यता भएकाले पनि उनीहरूले तोकिएको मूल्य पाउन नसकेको मन्त्रालयको विश्लेषण छ ।
यस समस्याको समाधानका लागि कृषि मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निजी क्षेत्रका चामल उद्योगहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गरी धान खरिद प्रक्रियामा आवश्यक सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेको छ ।
साथै, नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघलाई सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद गरी किसानको श्रम सम्मान र संरक्षणमा सहयोग पुर्याउन अपिल गरेको छ । राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई भने आफ्ना मातहतका निकायहरूमार्फत खरिद प्रक्रिया र प्राविधिक पक्षमा आवश्यक समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
मन्त्रालयले धानको गुणस्तर कायम राख्न र भण्डारण क्षमता बढाउन उपयुक्त ‘वेयरहाउस’ तथा ‘ड्रायर’ उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्ने कार्यलाई पनि उच्च प्राथमिकता राखेको दाबी गरेको छ ।
मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन र किसानको न्यूनतम मुनाफा सुनिश्चित गर्न सबै सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सामूहिक दायित्व रहने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
