सर्वोच्च अदालतले आफ्नो इच्छाअनुसार विश्वकर्मा थर राख्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन परमादेश जारी गरेको छ । विश्वकर्मा समुदायका जो कोही सदस्यले आफ्नो जातरथरको सट्टामा विश्वकर्मा लेखाउन चाहेमा स्वेच्छाअनुसार लेख्न पाउने व्यवस्था मिलाउन परमादेश जारी गरेको हो।
‘विश्वकर्मा समुदायका जोकोही सदस्यले आफ्नो जातरथर कामीको सट्टामा विश्वकर्मा लेखाउन चाहेमा नागरिकता, जनगणना, राष्ट्रिय तथ्यांक, सरकारी अभिलेख, प्रकाशन तथा अन्य सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यक्तिको स्वेच्छा बमोजिम विश्वकर्मा लेख्न र लेखाउन पाउने गरी आवश्यक प्रशासनिक तथा नीतिगत व्यवस्था मिलाइ, प्रचलित कानून बमोजिम गर्नूरगराउनू भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले २०८२ फागुन २५ गते यससँग सम्बन्धित परमादेश गरेको थियो। यो आदेशको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो। ‘यो आदेशले कामी शब्द लेख्न चाहने व्यक्ति वा समुदायलाई सो लेख्नबाट कुनै किसिमले वञ्चित गर्दैन। प्रत्येक व्यक्तिको स्वेच्छा र स्वपहिचानको अधिकार यथावत सुरक्षित रहनेछ,’ आदेशमा भनिएको छ।
विश्वकर्मा एकता समाज नेपालका अध्यक्ष गोपाल विश्वकर्माले कामी शब्दको सट्टामा विश्वकर्मा शब्द राख्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र राष्ट्रिय दलित आयोगलाई विपक्षी बनाएका छन्।
संविधानले दलित समुदायलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने, छुवाछुत तथा भेदभावविरूद्धको हक प्रदान गरेको र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउन हकको ग्यारेण्टी गरिएको भए पनि समुदाय प्रतित भेदभाव, छुवाछुत र सामाजिक असुरक्षा अझै पनि पूर्ण रूपमा निर्मुल नभएको निवेदकको भनाइ छ। जातकै आधारमा विभेद अझै हुने गरेको भन्दै निवेदक गोपाल विश्वकर्माले कामी भनेर लेखिएको जातको सट्टामा विश्वकर्मा जात लेख्न वा लेखाउन चाहने मानिसहरूलाई विश्वकर्मा जात लेख्न दिन भन्दै परमादेशको माग गरेका थिए।
यसको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सामाजिक प्रचलनले कुनै समुदायलाई हीनताबोध गराइरहेको अवस्थामा त्यस्तो शब्दलाई आधिकारिक र स्थायी संज्ञाका रूपमा कायम गर्नु न्यायसंगत नहुने पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, कुन नामबाट चिनिन चाहन्छ भन्ने निर्धारण गर्ने पहिलो अधिकार समुदाय र व्यक्तिको हुने पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
‘कुनै शब्द शब्दकोशीय दृष्टिले तटस्थ वा समानार्थी देखिए तापनि, त्यसको वास्तविक सामाजिक प्रचलनले नै कुनै समुदायलाई हिनताबोध गराइरहेको अवस्थामा राज्यले त्यस्तै शब्दलाई आधिकारिक र स्थायी संज्ञाका रूपमा कायम राखिरहनु न्यायसंगत हुँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘तसर्थ सम्बद्ध व्यक्ति वा समुदायले आफू कुन नामबाट चिनिन चाहन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने अधिकार प्रथमतस् सोही समुदाय र व्यक्तिकै हो, राज्यको होइन।’
