काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले झापाको बेलडाँगीस्थित शिविरमा बसोबास गर्दै आएकी एक भुटानी शरणार्थी महिलाको मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि बाटो खोलिदिएको छ । योसँगै नेपालीबाहेकलाई पनि मिर्गौला पत्यारोपणका लागि सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएको छ ।
न्यायाधीश शारदा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले भुटानी शरणार्थी सारा गजमेरको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आश्विनी मेडिकल कलेज एण्ड हस्पिटलको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
भुटानी शरणार्थी शिविर बेलडाँगीमा बस्दै आएका खरकबहादुर गजमेरले आफ्नी श्रीमती सारा गजमेरको दुवै मिर्गौला फेल भएपछि प्रत्यारोपणका लागि आश्विनी मेडिकल कलेजमा निवेदन दिएका थिए । तर, अस्पतालको मिर्गौला प्रत्यारोपण स्वीकृति समितिले ”मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण ( नियमित तथा निषेध ) ऐन, २०५५” मा शरणार्थीको हकमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको र उनीहरूले शरणार्थी परिचयपत्रबाहेक अन्य नेपाली नागरिकता वा नाता प्रमाणित पेस गर्न नसकेको भन्दै प्रत्यारोपण गर्न अस्वीकार गरेको थियो । अस्पतालको उक्त निर्णयविरुद्ध खरकबहादुर गजमेरले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले अस्पतालको निर्णय बदर गर्दै मानवीय र संवैधानिक आधारमा मिर्गौला प्रत्यारोपण रोक्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ”नेपालको संविधानको धारा १६(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गरिएको र धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकबाट कसैलाई वञ्चित नगरिने व्यवस्था छ ।”
अदालतले निवेदकहरू नेपाली नागरिक नभए पनि उनीहरूको स्वास्थ्योपचारको हक जीवनको हकसँग जोडिएको उल्लेख गरेको छ । ”स्वास्थ्य सेवा जस्तो जीवन मरणको संवेदनशील विषयमा हरेक व्यक्तिको बाँच्न पाउने हकलाई कानुनी प्रावधानको शाब्दिक व्याख्या गरी इन्कार गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन,” आदेशमा भनिएको छ । साथै, शरणार्थी शिविर व्यवस्थापन समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको पत्रबाट उनीहरू श्रीमान्–श्रीमती भएको पुष्टि भइसकेको अवस्थामा नाता सम्बन्धमा विवाद गर्ने ठाउँ नरहेको पनि अदालतले प्रस्ट पारेको छ ।
बिरामीको अवस्था दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको भन्दै सर्वोच्चले साउन १८ गते संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मिर्गौला प्रत्यारोपणको सेवा उपलब्ध गराउन अस्पताललाई आदेश दिएको हो ।
