सरकारले न्यायाधीशलाई पनि मेलमिलापकर्ताको रूपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधिसभामा मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक दर्ता गराएकी छन्।
विधेयकको उद्देश्य मेलमिलापमार्फत छिटो, छरितो र सरल प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गरी सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच विस्तार गर्नुका साथै मेलमिलापसम्बन्धी कार्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नु रहेको छ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ७ अनुसार पाँच जना वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेका जिल्ला अदालतमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका जिल्ला न्यायाधीशले मेलमिलाप वा मिलापत्र हुन सक्ने मुद्दामा मेलमिलापकर्ताको भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्ता न्यायाधीशले मेलमिलापसम्बन्धी आधारभूत तालिम लिएको हुनुपर्नेछ। साथै, मेलमिलापकर्ताका रूपमा काम गर्दा कुनै पनि पक्षबाट पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा वा नगद तथा जिन्सी लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा वाणिज्य क्षेत्रका विवाद समाधानका लागि वाणिज्य क्षेत्र मेलमिलाप प्रवर्द्धन समिति गठन गर्ने, प्रदेश तथा जिल्ला स्तरमा मेलमिलाप समन्वय समिति स्थापना गर्ने र स्थानीय तहको सहकार्यमा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
स्थानीय तहमा स्नातक उपाधि प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध नभए कम्तीमा माध्यमिक शिक्षा वा सोसरहको योग्यता भएका व्यक्तिले पनि मेलमिलापकर्ताका रूपमा काम गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, भिडियो कन्फरेन्समार्फत मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सकिने र आवश्यक ठानेमा मुद्दा हेर्ने निकायले विवाद स्थानीय तहमा मेलमिलापका लागि पठाउन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
यी व्यवस्थासहित सरकारले मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो।
