काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् उपभोक्ताको महसुल निर्धारणलाई थप पारदर्शी, लागतमा आधारित र उपभोक्तामैत्री बनाउने उद्देश्यले ‘विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको छ ।
आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ र विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै साउन १८ गतेको निर्णयअनुसार नयाँ निर्देशिका लागु गरेको हो । निर्देशिकामा विद्युत् वितरण अनुमति प्राप्त संस्थाले महसुल निर्धारण गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्त, वार्षिक आवश्यक आम्दानी गणना गर्ने आधार, महसुल निर्धारण प्रक्रिया तथा त्यससम्बन्धी अन्य मापदण्ड समेटिएका छन् ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार वितरण अनुमति प्राप्त संस्था ( विद्युत् प्राधिकरण वा अन्य ) ले महसुल लागु भएको कम्तीमा तीन वर्षभित्र नयाँ महसुल निर्धारणका लागि आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदन दिँदा एक वर्षका लागि वा वहुवर्षीय महसुल निर्धारणको प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, वार्षिक रूपमा महसुलको समीक्षा गर्नुपर्ने तथा वास्तविक वित्तीय विवरणका आधारमा आवश्यक आम्दानीभन्दा बढी वा कम रकम उठेको देखिएमा त्यसको हिसाब आगामी महसुल निर्धारणमा मिलान गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । यसबाट उपभोक्ताबाट बढी असुल भएको रकम वा कम उठेको रकमलाई आगामी महसुलमा समायोजन गर्ने आधार तयार भएको आयोगको भनाइ छ ।
निर्देशिकाले विद्युत् महसुल निर्धारण गर्दा सरकारको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’, आर्थिक वर्ष २०८३ र ८४ को नीति तथा कार्यक्रम, शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नीतिगत मार्गदर्शनलाई समेत आधार बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअनुसार समग्र ऊर्जा खपत बढाउने, विद्युत् बढी प्रयोग गर्ने उद्योग तथा उद्यम प्रवद्र्धन गर्ने, ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, हरित ऊर्जाको उत्पादन तथा उपभोगलाई प्राथमिकता दिने र दिनको समयअनुसार फरक दर ( टाइम अफ डे ) प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयलाई महसुल निर्धारणमा ध्यान दिइनेछ ।
यस्तै, सरकारको नीति तथा प्राथमिकताअनुसार निश्चित उपभोक्ता वर्ग, समयावधि, मौसम तथा भोल्टेज स्तरका आधारमा विद्युत् उत्पादनको दीर्घकालीन सीमान्त लागत ९ सिद्धान्तलाई क्रमिक रूपमा लागु गर्दै लैजाने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समावेश गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
