काठमाण्डौँ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभावले उपभोक्ताको दैनिकी थप कष्टकर बनेको छ। ग्यासको सहज आपूर्ति हुन नसकेपछि नेपाल आयल निगमले शनिबार काठमाडौं उपत्यकाका पाँच स्थानबाट विशेष व्यवस्था गरेर ग्यास बिक्री सुरु गरेको छ। तर राहतका लागि गरिएको भनिएको यो व्यवस्था नै उपभोक्ताका लागि अर्को सास्ती बनेको दृश्य देखिएको छ।
निगम र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको समन्वयमा टेकु, चाबहिल, कीर्तिपुर, बसुन्धरा र बबरमहलबाट ग्यास बिक्री भइरहेको छ। बिहान १० बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म ग्यास बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। ग्यास लिन जाने उपभोक्ताले अनिवार्य रूपमा नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र साथमा लैजानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर ग्यास लिन पुगेका उपभोक्ताको भिड बढेपछि कतिपय स्थानमा वितरण व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको छ। टेकुमा पानी परेपछि उपभोक्ता रुझ्दै ग्यासको लाइनमा बस्न बाध्य भएका छन्। खाना पकाउने ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तु लिनसमेत नागरिकता बोकेर घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ। यही अवस्थालाई लिएर ‘बालेन सरकार’माथि बिरोध सुरु हुन थालेको छ—जनतालाई सहज सेवा दिने भनिएको र चुनावको बेला ुचुपचाप घण्टी छापु भन्दै चुनाव जिताएको ४ महिनामै एउटा ग्यास सिलिन्डरका लागि नागरिकता बोकेर पानीमा रुझ्दै लाइन बस्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै प्रश्न उठेको छ।
निगमले भने ग्यासको आयात नियमित भइरहेको दाबी गरेको छ। सम्बन्धित उद्योगहरूले आफ्ना डिलरमार्फत नियमित बिक्री गरिरहेको भए पनि ग्यास सकिएर अत्यावश्यक अवस्थामा पुगेका उपभोक्तालाई तत्काल राहत दिन विशेष बिक्री केन्द्र सञ्चालन गरिएको निगमको भनाइ छ। टेकुबाट नेपाल, एचपी, एभरेस्टरसुगम, श्रीराम, सगर, सिद्धार्थ, श्री र हिमाललगायत ब्रान्डका ग्यास बिक्री भइरहेको छ। चाबहिल, कीर्तिपुर, बसुन्धरा र बबरमहलमा पनि विभिन्न ब्रान्डका ग्यास उपलब्ध गराइएको छ।
ग्यास नियमित आयात भइरहेको भनिए पनि बजारमा अभाव किन देखियो रु डिलरबाट नियमित बिक्री भइरहेको दाबीबीच उपभोक्ता किन निगमका बिक्री केन्द्रमा लामो लाइन बस्न बाध्य भए रु अहिले यी प्रश्नले सरकार र सम्बन्धित निकायको आपूर्ति व्यवस्थापनमाथि बहस जन्माएको छ।
राहतका लागि खोलिएका बिक्री केन्द्रमा समेत नागरिकले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, पानी पर्दा रुझ्दै बस्नुपर्ने र परिचयपत्र देखाएर मात्र ग्यास किन्नुपर्ने अवस्थाले भने ‘सहज आपूर्ति’को सरकारी दाबी र उपभोक्ताले भोगेको वास्तविकताबीच ठूलो दूरी रहेको देखाएको छ।
