विराटनगर । सङ्घीय सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशले प्रदेशको अधिकार खोसेको र कार्यक्षेत्रमाथि नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको भन्दै सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
विराटनगरमा सम्पन्न ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३’ मा भेला भएका मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्र सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रदेशको अधिकार सङ्कुचित गरेको निष्कर्ष निकालेका हुन् । विशेषगरी वन प्रशासन, जग्गा प्राप्ति र पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले ल्याएको नयाँ अध्यादेश सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र वन ऐन, २०७६ को मर्म विपरीत रहेको भन्दै उनीहरूले त्यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।
रोचक कुरा त के छ भने, जुन दिन (२०८३ असोज २७ गते) सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू अधिकार माग्न विराटनगरमा भेला हुँदै थिए, ठ्याक्कै त्यही दिन सङ्घीय सरकारले वन प्रशासनमा दोहोरोपन सिर्जना गर्ने गरी अध्यादेश प्रमाणीकरण गराएको थियो ।
सम्मेलनपछि जारी गरिएको ‘कोशी घोषणा–२०८३’ मा यस विषयलाई कडा रूपमा उठाइएको छ । प्रदेशका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू निर्माण गर्दा वन क्षेत्रको उपयोग र जग्गा प्राप्ति सबैभन्दा ठुलो बाधक बनिरहेको अवस्थामा, सङ्घीय सरकारले सहजीकरण गर्नुको सट्टा अध्यादेशमार्फत थप जटिलता र दोहोरोपन सिर्जना गरेको मुख्यमन्त्रीहरूको ठहर छ।
घोषणापत्रको बुँदा नम्बर १.९ को उपबुँदा (ख) मा सङ्घीय सरकारको अध्यादेशप्रति लक्षित गर्दै भनिएको छ, ‘वन ऐन, २०७६ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको व्याख्या विपरीत मिति २०८३ असोज २७ गते प्रमाणीकरण भएको अध्यादेशले वन प्रशासनको कार्य क्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपन हटाउन अनुरोध गर्ने।’
प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना गौरवका र प्राथमिकताका आयोजनाहरू अघि बढाउन खोज्दा सङ्घीय वन ऐन र जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी झन्झटिलो कानुनी व्यवस्थाले वर्षौंसम्म काम रोकिने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्।
एकातिर कानुन संशोधन गरेर बाटो फुकाइदिनु पर्नेमा, उल्टै सर्वोच्च अदालतको नजिरसमेत लत्याएर अध्यादेश ल्याइनुले सङ्घीयताको मर्ममाथि नै प्रहार भएको प्रदेश सरकारहरूको बुझाइ छ। यसै विषयलाई सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्रीहरूले वन ऐन संशोधनको माग गरेका छन्। घोषणापत्रको बुँदा १.९ को उपबुँदा (क) मा भनिएको छ, ‘प्रदेशका प्राथमिकताका आयोजनाहरूका लागि आवश्यक पर्ने वन क्षेत्रको उपयोगका लागि मौजुदा वन ऐनलाई संशोधन तथा परिमार्जन गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने।’
त्यसैगरी, प्रादेशिक पूर्वाधार निर्माणमा जग्गा प्राप्तिको अड्चन हटाउनुपर्ने विषयलाई घोषणापत्रको बुँदा १.८ मा यसरी लिपिबद्ध गरिएको छ । ‘प्रादेशिक पूर्वाधार र संरचना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको उपयोग र प्राप्तिको सहजताको लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने।’
