कैलाली । सभामुख डोलप्रसाद अर्याल ले कानुन निर्माण गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक रहेको बताताएका छन् ।
टीकापुरमा अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चले आयोजना गरेको अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे ।
तीन तहका सरकारले बनाउने कानुन एकआपसमा नबाझिने गरी निर्माण गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सभामुख अर्यालले सबै पक्षसँग समन्वय गरेर कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । आपसी सहकार्यबाट मात्रै जनताका अपेक्षा बुझेर प्रभावकारी काम गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
उहाँले कानुन निर्माणका क्रममा लक्षित वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । कानुन कार्यान्वयन गर्ने समुदायलाई निर्माण प्रक्रियामै सहभागी गराउन नसक्दा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने गरेको उनले बताए ।
सभामुख अर्यालले सङ्घीयतामार्फत सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । जनताले पाउनुपर्ने अधिकार अझै प्रभावकारी रूपमा स्थानीय तहसम्म नपुगेको उनको भनाइ थियो।
यसैबीच, नारायणप्रसाद अर्याल ले सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय अभावलाई सम्बोधन गर्न सङ्घीय संसद्ले अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो। सङ्घीय सरकारले आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको स्वीकार गर्दै उनले संवैधानिक अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
उहाँले जनताका अपेक्षा र भावनालाई आत्मसात् गर्दै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन तीनै तहका सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । साथै, सङ्घीय संसद्ले कानुन निर्माणमा थप सक्रियता देखाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै जनप्रतिनिधिहरू जनताका समस्या समाधान गर्न निर्वाचित भएको स्मरण गराए ।
सम्मेलनमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदन तथा सातै प्रदेशसभाका सभामुखहरूको सहभागिता रहेको छ। सम्मेलन शनिबार सम्पन्न हुने कार्यक्रम छ।
