काठमाडौँ । जापानले विदेशी नागरिकका लागि स्थायी बसोबास अनुमति लिन लाग्ने शुल्क २० गुणाले बढाएर २ लाख येन अर्थात करिब एक लाख ९५ हजार नेपाली रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसअघि स्थायी बसोबासका लागि १० हजार येन अर्थात करिब ९ हजार ७६ हजार नेपाली रुपैयाँ बराबर शुल्क लाग्दै आएको थियो ।
शुल्क वृद्धिसँगै जापानले स्थायी बसोबास अनुमति लिन चाहने विदेशीका लागि आम्दानी, पेन्सन र जापानी भाषासम्बन्धी मापदण्ड पनि कडा बनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आवेदकको आम्दानी जापानको औसत आम्दानीभन्दा कम नहुने र स्थिर आम्दानीको स्रोत हुनुपर्नेछ । शुल्क वृद्धि हुनुअघि आवेदन दिन चाहने विदेशीको भीड जापानका अध्यागमन कार्यालयमा देखिएको थियो । टोकियोस्थित मुख्य अध्यागमन कार्यालयमा आवेदकले सात घण्टाभन्दा बढी समयसम्म पर्खिनुपरेको बताइएको छ ।
जापानका प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइची नेतृत्वको सरकारले विदेशी जनसंख्या व्यवस्थापनलाई अध्यागमन नीतिको प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाएको छ । गत जुलाईमा पनि जापानले सबै विदेशीका लागि भिसा शुल्क पाँच गुणासम्म बढाएको थियो । सरकारले त्यसलाई मुद्रास्फीति र विनिमय दरमा आएको परिवर्तनअनुसार शुल्क समायोजन गरिएको बताएको थियो । जापानमा विदेशी नागरिकको संख्या भने निरन्तर बढिरहेको छ । सन् २०२५ को अन्त्यसम्म जापानमा विदेशी बासिन्दाको संख्या ४१ लाख २० हजारभन्दा बढी पुगेको थियो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९।५ प्रतिशत वृद्धि हो । वृद्ध हुँदै गएको जनसंख्या र श्रमिक अभावका कारण जापान विदेशी कामदारमा समेत निर्भर हुँदै गएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थायी बसोबासका लागि आवेदकले जापानको औसतभन्दा कम नभएको स्थिर आम्दानी देखाउनुपर्नेछ । सन् २०२४ को तथ्यांकअनुसार जापानको औसत पारिवारिक आम्दानी ५७ लाख ५० हजार येन रहेको छ । अर्को वर्ष अप्रिलदेखि स्थायी बसोबासका लागि आधारभूत जापानी भाषा जान्ने क्षमता पनि आवश्यक हुने व्यवस्था लागू हुँदैछ । यसका कारण जापानी भाषा सिक्ने विद्यालयमा भर्ना हुने तथा जापानी भाषा दक्षता परीक्षा दिन नाम दर्ता गर्नेको संख्या बढेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
त्यस्तै, आवेदकले भविष्यमा पाउने पेन्सन रकम जापानको कर्मचारी पेन्सन प्रणालीमा ३० वर्ष योगदान गरेको व्यक्तिले पाउने स्तरबराबर हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । अपेक्षित पेन्सन रकम कम भएमा आवेदकको आर्थिक सम्पत्तिलाई समेत मूल्यांकन गर्न सकिनेछ । गैरस्थायी बासिन्दाका लागि बसोबासको हैसियत परिवर्तन वा बसाइ अवधि थप्ने शुल्कसमेत बढाइएको छ । अक्टोबर १ देखि बसाइ अवधिअनुसार शुल्क १० हजारदेखि ७५ हजार येनसम्म निर्धारण गरिएको छ । आर्थिक कठिनाइमा रहेका व्यक्ति तथा शरणार्थीका लागि भने शुल्कमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले विदेशी जनसंख्या बढ्दै जाँदा केही जापानी नागरिकमा चिन्ता वा असमानताको भावना उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै विदेशी नागरिकसम्बन्धी नीतिलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार काम गरिरहेको बताएकी छन् । उनले जापानी नागरिक र विदेशी बासिन्दा दुवै सुरक्षित रूपमा बस्न सक्ने वातावरण बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको उल्लेख गरेकी छन् ।
