७ असोज, धनगढी । धनगढीको भाटभटेनी सुपर मार्केट परिसरमा सञ्चालन गरिएको पेपे पिज्जा रेष्टुरेन्टसहितका थप दुई वटा होटललाई कारवाही गरिएपछि उद्योग वाणिज्य संघ विरोधमा उत्रिएको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा संरक्षण कार्यालय धनगढीले अनुगमनका क्रममा भाटभटेनी परिसरमा सञ्चालित पेपे पिज्जा, जलशा होटल र रोस्यो घर हस्पीटालिटीले निर्धारित मूल्य भन्दा दोब्बर लिएर पेय पदार्थ बिक्रि गरेको भेटिएको भन्दै २–२ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । तर उद्योग वाणिज्य संघ कैलालीले वाणिज्य तथा आपूर्ति कार्यालयले गरेको कारवाहीको विरोध गर्दै फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुस्
धनगढीको भाटभटेनी परिसरको पेपे रेष्टुरेन्टसहित दुई होटललाई २–२ लाख जरिवाना
वाणिज्य संघले राखेको छलफलमा सहभागी कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशीले व्यवसायीहरुले वाणिज्य, आपूर्ति तथा संरक्षण कार्यालयले गरेको जरिवाना फिर्ता लिन माग गरेको बताए ।
‘अनुगमनका क्रममा वाणिज्य कार्यालयले बजार मूल्य भन्दा बढि शुल्क लिएको भेटिएपछि गरेको २–२ लाख जरिवानाको कारवाही फिर्ता लिनुपर्ने माग व्यवसायीहरुको थियो,’ सप्रजिअ जोशीले प्रेसपत्रसँग भने, ‘हामीले कानून बमोजिम सच्याउनुपर्ने ठाउँ भए पुर्नविचार गरौला भनेका छौँ ।’
उनकाअनुसार व्यवसायीहरुले काठमाडौँमा एउटा कप चियाको पाँच सय रुपैयाँ सम्म लिन पाउने भन्दै पानी र पेय पदार्थ बजार मूल्यअनुसार बिक्रि गर्न नसकिने अडान राखेका छन् । वाणिज्य कार्यालयले पानी र पेय पदार्थमा बजार मूल्यको दोब्बर लिएर बिक्रि गरेको भन्दै गत मंगलबार यी रेष्टुरेन्टहरुलाई जरिवाना गरेको थियो ।
व्यवसायीको मागअनुसार जरिवाना फिर्ता हुने वा नहुने विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा वाणिज्य कार्यालय धनगढीका अधिकारीहरु भने सम्पर्कमा आएनन् । तर अधिकारीहरुकाअनुसार त्यसरी गरिएको कारवाही वाणिज्य कार्यालयले फुकुवा थनए मिल्दैन् ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १६ को उपदफा २ मा निर्धारित शुल्क भन्दा बढि मूल्य सामान बिक्रि गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था विपरीत बिक्रि गरेको भेटिएमा ऐनको दफा ३९ को ख मा सम्बन्धीतलाई तत्काल दुई लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार जरिवाना रकम तिर्न नचाहाने व्यक्तिले दाखिला गर्नुपर्ने रकमको ५० प्रतिशत धरौटी तिरेर वाणिज्य विभागमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ तर कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ भने सो व्यवस्था विपरीत कारवाही फिर्ता गर्न माग गर्दै अनुचित दबाब दिइरहेको आरोप लागेको छ ।
