धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सानुराम भट्टराईले पहुँच, भनसुन र आर्थिक चलखेलका आधारमा हुने काज सरुवामा कडाइ गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेका छन्। उनले अब कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीको काज सरुवा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको सिफारिस र स्पष्ट आधारबिना नहुने बताएका छन्।
तत्कालीन डीआईजी ओमबहादुर रानाको कार्यकालमा आर्थिक लाभका लागि गरिएको भनिएको सिपाहीदेखि वरिष्ठ सईसम्मका अस्वाभाविक काज सरुवा बदर गरिसकेका भट्टराईले प्रहरी संगठनभित्र पारदर्शिता र विधिसम्मत अभ्यास स्थापित गर्न थप कदम चालेका हुन्।
डीआईजी भट्टराईका अनुसार अब काज सरुवाको माग गर्ने प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो समस्या र कारण प्रमाणसहित पेश गर्नुपर्नेछ। साथै सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको सिफारिस अनिवार्य हुनेछ। त्यसपछि मात्रै प्रदेश प्रहरी कार्यालयले आवश्यक अध्ययन गरेर निर्णय गर्नेछ।
“कुनै प्रहरी कर्मचारीले काज सरुवा माग गरेमा उसको समस्या वास्तविक र प्रमाणित छ कि छैन भन्ने मूल्यांकन गरिन्छ। समस्या जायज देखिए सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले सिफारिस गर्नुहुन्छ, त्यसपछि मात्र प्रदेशले निर्णय लिन्छ,” डीआईजी भट्टराईले भने।
उनले मातहतका जिल्ला तथा प्रहरी इकाइका प्रमुखहरूसँगको भर्चुअल बैठकमार्फत यससम्बन्धी निर्देशन समेत दिइसकेका छन्। साथै प्रहरी कर्मचारीका गुनासा सुन्न प्रत्येक कार्यालयमा जिम्मेवार अधिकारी तोक्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
सुदूरपश्चिम प्रहरीभित्र लामो समयदेखि भनसुन, पहुँच र बिचौलियाको प्रभावमा काज सरुवा हुने गरेको गुनासो रहँदै आएको थियो। यसैबीच, पूर्व डीआईजी रानाले सरुवा भइसकेपछि ४४४ जना प्रहरी कर्मचारीको काज सरुवा गरेको निर्णय विवादमा परेको थियो।
उक्त सरुवामा धनगढी केन्द्रित बिचौलिया समूह र केही प्रहरी कर्मचारीमार्फत प्रतिव्यक्ति १० देखि २० हजार रुपैयाँसम्म असुली गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनपछि डीआईजी भट्टराईले ती सरुवाहरू बदर गरिसकेका छन्।
स्रोतका अनुसार सरुवा प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल भएको विषयमा प्रहरीभित्रै सूक्ष्म अनुसन्धान जारी छ। उता, आर्थिक लेनदेन गरेर सरुवा गराइदिने आश्वासन दिएका बिचौलिया समूहहरू भने निर्णय बदर भएपछि रकम फिर्ता गर्नुपर्ने दबाबमा परेका छन्। बिचौलियाले नयाँ डीआईजी मार्फत पनि काम गराइदिने आश्वासन दिन थालेको चर्चा समेत प्रहरी वृत्तमा छ।
