धनगढी । कारागारमा रहेका विवाहित कैदीबन्दीको प्रजनन अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। अब निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका श्रीमान्–श्रीमतीले चिकित्सकीय सिफारिसका आधारमा कारागारभित्रै निश्चित समय सँगै बस्न पाउने भएका छन्।
नयाँ कारागार नियमावली २०८२ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएसँगै यस्तो व्यवस्था सुरु भएको हो। २०२० सालको कारागार नियमावली संशोधन गर्दै असार ३२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको नयाँ नियमावलीको नियम २६ मा बन्दीको प्रजनन अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ। व्यवस्थाअनुसार, सँगै बस्न चाहने दम्पतीले चिकित्सकको सिफारिससहित कारागार प्रशासनमा निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदन स्वीकृत भएपछि कारागार प्रशासनले उनीहरूका लागि छुट्टै कक्ष र आवश्यक वातावरण मिलाउनुपर्नेछ।
तर यो सुविधा सबै विवाहित बन्दीका लागि भने खुला गरिएको छैन। नियमावलीले विवाह कानुनअनुसार दर्ता भएको हुनुपर्ने, महिला बन्दीको रिहाइ हुँदासम्म उमेर ४० वर्षभन्दा कम हुनुपर्ने, पुरुष बन्दीको हकमा उनकी पत्नीको उमेर ४० वर्षभन्दा कम हुनुपर्ने तथा दम्पतीका दुई वा सोभन्दा बढी सन्तान नभएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ।
कारागार व्यवस्था विभागले दम्पतीलाई एकपटकमा कति समयसम्म सँगै बस्न दिने भन्ने विषयमा कार्यविधि तयार गरिरहेको छ। महिलाको प्रजनन उमेरलाई मध्यनजर गर्दै यो व्यवस्था ल्याइएको डोटी कारागार प्रमुख लालबहादुर खड्काले बताए। सरकारको नयाँ नियम लागू भए पनि तत्काल यसको सुविधा लिन सक्ने अवस्था भने डोटी कारागारमा मात्रै रहेको छ। डोटी कारागारमा श्रीमान्–श्रीमतीका लागि छुट्टै कोठा निर्माण गरिएको छ। अन्य कारागारमा भने आवश्यक पूर्वाधार तयार भइसकेको छैन।
डोटी कारागार प्रमुख खड्काका अनुसार हालसम्म उक्त सुविधा लिन कुनै पनि बन्दी दम्पतीले निवेदन दिएका छैनन्। विभागले भने आगामी दिनमा अन्य कारागारमा पनि आवश्यक संरचना विस्तार गर्दै यो व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
सरकारको यो निर्णयले कारागारभित्र रहेका विवाहित बन्दीको पारिवारिक र प्रजनन अधिकारलाई कानुनी मान्यता दिने प्रयास गरेको छ।
