डा. गोविन्द केसीको २५औँ सत्याग्रह सुरु, यस्ता छन् ६ बुँदे माग

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका ६ बुँदे माग अघि सार्दै डा. गोविन्द केसीले इलाममा आफ्नो २५औँ सत्याग्रह सुरु गरेका छन्। उनले बिहीबार इलाम सदरमुकामस्थित नारायणस्थान मन्दिर परिसरमा सत्याग्रह सुरु गरेका हुन्।

डा. केसीले न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा निर्णय प्रक्रियामाथि निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। त्यस्तै, गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य गर्नुपर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज विस्तार गर्नुपर्ने उनको माग छ।

डा. केसीले गत साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति तीन महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा निजी मेडिकल कलेजको स्वार्थअनुकूल छात्रवृत्ति कटौती र मापदण्डविपरीत विद्यार्थी सिट वृद्धि गर्ने तयारी भइरहेको उनको आरोप छ।

उनले आवश्यक पूर्वाधार, कानुनी मापदण्ड र प्राज्ञिक जनशक्ति सुनिश्चित नगरी चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्किने र सर्वसाधारणको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

डा. केसीका ६ बुँदे माग यस्ता छन् :

1. विवादित निर्णय खारेज : गेटामा न्यूनतम पूर्वाधार, प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने र विभिन्न कलेजमा मापदण्डविपरीत सिट वृद्धि गर्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने।

2. निष्पक्ष छानबिन र कारबाही : चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई निलम्बन गरी उनीहरूको नियुक्ति, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र निर्णय प्रक्रियाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने। दोषी देखिए कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने।

3. गेटा अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन : सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति सुनिश्चित भएपछि मात्र शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने। विश्वविद्यालय ऐनका विवादित तथा दलीय प्रभावयुक्त प्रावधानसमेत परिमार्जन गर्नुपर्ने।

4. छात्रवृत्ति र गुणस्तरको रक्षा : सार्वजनिक तथा सरकारी स्रोत प्रयोग हुने संस्थामा अनिवार्य ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने। निजी कलेजको स्वार्थमा छात्रवृत्ति कटौती र मापदण्डविनै सिट वृद्धि गर्ने प्रयास रोक्नुपर्ने।

5. सरकारसँगका सहमति कार्यान्वयन : २०८३ साउन ११ गते स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्र सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायलगायत विषयमा सरकारसँग भएको सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। २०८२ भदौ २४ गते भएका आगजनी, लुटपाट तथा तोडफोडका घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीसम्बन्धी सहमति पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।

6. सरकारी मेडिकल कलेज विस्तार : इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण आयोजना खारेज गर्ने निर्णय बदर गरी निर्माण अघि बढाउनुपर्ने।

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा व्यापारिक स्वार्थको विषय नभई नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवामूलक क्षेत्र भएकाले यसको गुणस्तर, निष्पक्ष नियमन र सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको प्रभावकारी सञ्चालनमा सम्झौता गर्न नसकिने बताएका छन्।