टीकापुर। सुदूरपश्चिमका सरकारी अस्पताल छ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छन्।
२०८१ साल चैतमा म्याद सकिएका सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रदेश अस्पताल, टीकापुर अस्पताल र अन्य सात वटा जिल्ला अस्पतालमा नयाँ बोर्ड गठन भएका छैनन्। नागरिक समाज टीकापुरका संयोजक भीमराम चपाई लामो समयदेखि अस्पताल विकास समिति नेतृत्वविहीन भएको, सेवाको गुणस्तरलगायतका विषयमा सेवाग्राहीको गुनासो आइरहेकाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छिटो बोर्ड नियुक्ति गरिदिनुपर्ने बताउछन्।
सरकारी अस्पतालमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अध्यक्ष र सदस्य रहेको बोर्ड नियुक्ति गर्ने र बोर्डले नीतिगत निर्णय लिने, स्रोत जुटाउने र व्यवस्थापकीय काम गर्ने गर्दछ। अस्पताल स्रोत भन्छ, ”तदर्थ रूपमा दैनिक कार्यसञ्चालन गर्न कुनै कठिनाइ छैन तर नयाँ काम गर्न बोर्डको निर्णय चाहिने ठाउँमा कठिनाइ हुन्छ। स्वास्थ्य संवेदनशील विषय भएकाले कुन बेला कुन निर्णय गर्नु पर्छ भन्ने थाह हुँदैन।”
चिकित्सक प्रमुख रहने अस्पतालले बिरामीको उपचारको काम र दैनिक प्रशासनिक काम गर्ने हो। सीमित साधन स्रोतले चलेका अस्पतालहरूका सेवा प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निर्णय र विभिन्न तहमा समन्वय आवश्यक हुन्छ।
टीकापुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रेमकुमार राई भन्छन्, ”अस्पताललाई अस्पतालबाहिरबाट सहयोग चाहिन्छ यस्तो बेला स्थानीय समन्वयका लागि नेतृत्व चाहिन्छ। चिकित्सकले बिरामी चिन्ने हो अरू धेरै कुरा थाहा हुँदैन यसका लागि नेतृत्व चाहिन्छ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्का पहिले गठबन्धनका दलबिच सहमति नहुँदा ढिलाइ भएको अहिले जेनजीको आन्दोलनपछि राजनीतिक नियुक्ति नगर्नु भन्ने सङ्घीय सरकारको निर्णयले अलमल भएको बताउछन्।
