काठमाण्डौँ । अमेरिकी सरकारले नेपालसहित विभिन्न देशका नागरिकलाई दिँदै आएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) सुविधा अन्त्य गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदै अमेरिकामा रहेका नेपाली नागरिकलाई दिइएको अस्थायी कानुनी संरक्षणसमेत खारेज गरेको छ । टीपीएसअन्तर्गत अमेरिकामा बस्दै आएका नेपालीलाई अब अन्य कुनै वैध आप्रवासन हैसियत नभए अमेरिका छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अमेरिकी आप्रवासन सेवाका अनुसार नेपालका लागि टीपीएसको अवधि यसअघि नै समाप्त भइसकेको थियो । तर, उक्त सुविधा पूर्णरूपमा खारेज गर्ने वा निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी थियो । अमेरिकी सरकारले नेपालमा अहिले टीपीएस कायम राख्नुपर्ने कानुनी तथा मानवीय आधार नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सुविधा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै अमेरिकामा टीपीएसको संरक्षणमा रहेका झण्डै ७ हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएका छन् । उनीहरूले लामो समयदेखि अमेरिकामा कानुनी रूपमा काम गर्ने, बसोबास गर्ने तथा निश्चित अवस्थामा देशनिकालाबाट अस्थायी सुरक्षा पाउने सुविधा प्राप्त गर्दै आएका थिए । टीपीएस समाप्त भएपछि वैध अन्य आप्रवासन हैसियत नभएका नेपालीलाई अमेरिकाबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
नेपालमा गएको विनाशकारी २०७२ सालको भूकम्प अर्थात् सन् २०१५ को महाभूकम्पपछि अमेरिकाले त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकलाई टीपीएस सुविधा प्रदान गरेको थियो । भूकम्पका कारण नेपालमा तत्काल फर्कन कठिन अवस्था रहेको र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय तथा सामाजिक सङ्कटलाई आधार बनाउँदै अमेरिकाले नेपाली नागरिकका लागि अस्थायी संरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो । टीपीएस कुनै स्थायी आप्रवासन हैसियत भने होइन । युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति, महामारी वा अन्य असाधारण र अस्थिर परिस्थितिका कारण तत्काल आफ्नो देश फर्कन नसक्ने विदेशी नागरिकलाई अमेरिकाले निश्चित अवधिका लागि प्रदान गर्ने अस्थायी कानुनी संरक्षण हो । यसअन्तर्गत योग्य व्यक्तिले अमेरिकामा कानुनी रूपमा बस्न र काम गर्न पाउने तथा निश्चित परिस्थितिमा देशनिकालाबाट संरक्षण प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुन्छ । तर, सम्बन्धित देशको अवस्था परिवर्तन भएको ठहर भएमा अमेरिकी सरकारले टीपीएस अन्त्य गर्न सक्छ ।
नेपालको हकमा पनि अमेरिकी सरकारले नेपालमा भूकम्पपछिको अवस्था क्रमशः सामान्य बन्दै गएको भन्दै टीपीएस निरन्तरता आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै आएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नेपालसहित विभिन्न देशका नागरिकलाई दिइँदै आएको टीपीएस सुविधा अन्त्य गर्ने नीति अघि सारेको थियो । नेपालका लागि टीपीएस अन्त्य गर्ने घोषणा भएको करिब एक वर्षपछि अहिले नेपाली नागरिकलाई दिइएको सुविधा औपचारिक रूपमा खारेज गरिएको हो । अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले नेपाल टीपीएसका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्ने अवस्थामा नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सुविधा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । अमेरिकी प्रशासनले नेपालमा अहिले तत्काल नेपाली नागरिकलाई अमेरिकामै अस्थायी संरक्षण दिइराख्नुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क गरेको छ ।
तर, अमेरिकी सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध आप्रवासी अधिकारवादी तथा प्रभावित समुदायका तर्फबाट अदालतमा कानुनी चुनौती दिइएको थियो । त्यसपछि टीपीएसको विषय अमेरिकी अदालतमा समेत पुगेको थियो । २०२५ को डिसेम्वर ३१ मा क्यालिफोर्नियाको उत्तरी जिल्लास्थित संघीय अदालतले नेपालसहित केही देशको टीपीएस समाप्त गर्ने अमेरिकी सरकारको निर्णयमाथि हस्तक्षेप गर्दै त्यसलाई रोक्ने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि टीपीएसको कानुनी अवस्थाबारे थप विवाद उत्पन्न भएको थियो । अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाले अदालतका आदेश र त्यसपछिका कानुनी प्रक्रियाअनुसार आफ्नो जानकारी अद्यावधिक गर्दै आएको थियो । तर, पछिल्लो निर्णयसँगै नेपाली नागरिकका लागि टीपीएसको भविष्य थप अनिश्चित बनेको छ ।
अमेरिकी सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट लामो समयदेखि अमेरिकामा बस्दै आएका नेपाली नागरिकमा चिन्ता बढेको छ । टीपीएसकै आधारमा रोजगारी, घरभाडा, बैंकिङ, स्वास्थ्य बीमा तथा परिवारको आर्थिक व्यवस्थापन गर्दै आएका नेपालीलाई सुविधा समाप्त भएपछि ठूलो समस्या पर्न सक्ने देखिएको छ । विशेषगरी अमेरिकामा वर्षौँदेखि बस्दै आएका र नेपाल फर्किएर तत्काल पुनःस्थापित हुन कठिन हुने नेपालीका लागि यो निर्णय चुनौतीपूर्ण बनेको छ । टीपीएसअन्तर्गत काम गर्दै आएका नेपालीले आफ्नो रोजगारी गुमाउन सक्ने तथा अन्य वैध आप्रवासन हैसियत नभएकाले अमेरिकामा बसिरहन कानुनी कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था छ ।
अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदाय तथा आप्रवासी अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले अमेरिकी सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले मानवीय पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर नेपालीका लागि टीपीएस सुविधा निरन्तरता दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । लामो समयदेखि अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका नेपालीले त्यहाँको अर्थतन्त्र, रोजगारी बजार र समुदायमा योगदान गर्दै आएको भन्दै उनीहरूलाई एकैपटक संरक्षणविहीन बनाउनु उचित नहुने अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ ।
अमेरिकी सरकारले नेपालसँगै अन्य विभिन्न देशका नागरिकलाई प्रदान गरिएको टीपीएस सुविधा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक गरिएको सूचीमा हाइटी, सिरिया, यमन, अफगानिस्तान, क्यामरुन, होन्डुरस, निकारागुवा, भेनेजुएला, दक्षिण सुडान, म्यानमार, सोमालिया र इथियोपियालगायतका देश छन् । यीमध्ये कतिपय देशमा अझै पनि राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व, हिंसा, प्राकृतिक विपत्ति तथा मानवीय सङ्कट कायम रहेको अवस्थामा समेत टीपीएस अन्त्य गर्ने अमेरिकी प्रशासनको नीतिले आप्रवासी समुदायमा व्यापक चिन्ता उत्पन्न गरेको छ ।
टीपीएस खारेज गर्ने अमेरिकी सरकारको पछिल्लो नीतिले अमेरिकामा रहेका नेपालीको आप्रवासन भविष्यलाई समेत अनिश्चित बनाएको छ । विशेषगरी अन्य कुनै कानुनी आप्रवासन प्रक्रिया अघि नबढाएका नेपाली अब अमेरिकामा आफ्नो बसाइँलाई कसरी वैधानिक बनाउने भन्ने चुनौतीमा छन् । टीपीएस सुविधा समाप्त गरेसँगै अमेरिकी प्रशासनले सम्बन्धित देशका नागरिकलाई आफ्नो देश फर्कन आग्रह गरेको छ । नेपाली नागरिकका लागि समेत अब अमेरिकामा बसिरहन अन्य वैध कानुनी हैसियत आवश्यक पर्नेछ । अन्यथा उनीहरूलाई अमेरिकाबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
यसले अमेरिकामा रहेका हजारौँ नेपालीको भविष्यबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । एक दशकभन्दा बढी समयअघि भूकम्पका कारण नेपाल फर्कन कठिन अवस्थामा रहेका नेपालीलाई प्रदान गरिएको अस्थायी संरक्षण अहिले अन्त्य हुँदा धेरै नेपालीका लागि यो केवल आप्रवासनको विषय नभई परिवार, रोजगारी र भविष्यसँग जोडिएको विषय बनेको छ । अमेरिकी सरकारको निर्णयपछि प्रभावित नेपालीले अदालत, कानुनी प्रक्रिया तथा अन्य आप्रवासन विकल्पमार्फत आफ्नो बसाइँलाई निरन्तरता दिने प्रयास गर्न सक्नेछन् । तर, त्यसका लागि व्यक्तिगत आप्रवासन अवस्था र अमेरिकी कानुनअनुसार फरक–फरक प्रक्रिया लागू हुने भएकाले प्रभावित नेपाली थप अन्योलमा परेका छन् ।
सन् २०१५ को महाभूकम्पपछि मानवीय आधारमा सुरु गरिएको टीपीएस सुविधा करिब एक दशकपछि अन्त्य हुँदा अमेरिकामा रहेका ७ हजारभन्दा बढी नेपालीको आगामी यात्रा अब उनीहरूको व्यक्तिगत कानुनी हैसियत र अमेरिकी आप्रवासन नीतिले निर्धारण गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारले समेत प्रभावित नेपालीको अवस्थाबारे अमेरिकी पक्षसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
